काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल पनि बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो समस्या हो । राजश्व पनि उठ्नुपर्छ, विद्युत महसुलको बक्यौता पनि उठ्नुपर्छ । र रोकिएको क्रम पनि सुरु गर्नुपर्यो– भने । उनले सरोकारवाला निकायलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने चेतावनी समेत दिए ।उनले नाम त लिएनन तर उनको चेतावनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नै भएको जानकारहरुले बताए । सरकारले गरेका निर्णयहरूमा कर्मचारीले आफ्ना मत राख्न पाउने तर निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्नेकुरा क्षम्य नहुने सरकारका प्रवक्ताको भनाई छ ।उनले भने–सरकारको यो निर्णय ऊर्जा, जलश्रोत सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ।
सरकारले गरेका निर्णयबारे कर्मचारीले आफ्नो धारणा राख्न त पाउँछ, तर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।’
