काठमाडौं । सरकारले गम्भीर प्रकृतिका कानूनहरु अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको प्रति विपक्षी सात दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विपक्षी दलहरुले संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानून निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्तासमेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानूनहरु अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन ।विपक्षी सात दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको ठहर गरेको छ ।वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानूनहरु अध्यादेशमार्फत् ल्याउने यो कदमको घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।’‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । ’यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ ।’

विपक्षी दलहरुको तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा समेत मागेका छन् । उनले भने –नैतिकताको आधारमा सरकारले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ । त्यसको अर्थ हामी सरकारमा जान हतारियको भन्ने अर्थ लाग्दैन ।’उनले सरकारले संसद अधिवेशन नबोलाएर बिशेष अधिवेशन मात्रै नभइ आवश्यक परे सडक संघर्षमा जानसक्ने चेतावनी दिए।