काठमाडौं । नेपालमा विनाशकारी बाढीले ध्वस्त पारेका व्यापारिक मार्गहरू पुनःनिर्माण गर्ने काम सुरु भएको छ; यसै क्रममा तादी नदीमा एउटा नयाँ पुल निर्माण गरिएको छ, जसलाई नेपाली सेनाले “आशाको पुल“ “bridge of hope.” भनेको छ।
नेपाललाई यस्तो आशाको निकै खाँचो पर्नेछ, किनकि देश विपद्जन्य आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कने प्रयासमा छ। सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान अनुसार, केवल पुनःनिर्माण कार्यमा मात्र कम्तीमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ।विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो मुख्य तथ्याङ्कले यात्रा र मालसामान ढुवानीका लागि देशले निर्भर गर्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार गुम्दा पर्ने दूरगामी वा अप्रत्यक्ष असरहरूलाई भने समेटेको छैन।
“यो आकस्मिक बाढी कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित विपद् होइन।“यसको असर कृषि फार्म, विद्युतगृह, व्यापारिक मार्ग, पर्यटन, व्यवसाय र बीमा क्षेत्रसम्म फैलिएको छ; यसले घरायसी क्षतिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँग जोड्छ।“अमेरिका, चीन र भारतलगायतका विभिन्न प्रमुख राष्ट्रहरूले नेपाललाई मानवीय तथा आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
तर, बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरू पग्लिँदा अत्यधिक बाढीको समस्या अझ बढ्ने चिन्ता नै नेपालले थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्नुको एउटा मुख्य कारण हो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार, हालैको घटना हिमनदीको ठूलो हिस्सा भत्किएर गएको र त्यसले पहिरो निम्त्याएको कारणले भएको हो । यस विपद्मा जलवायु परिवर्तनको कस्तो भूमिका रह्यो भन्नेबारे विज्ञहरू अझै अध्ययन गर्दैछन्, तर बढ्दो तापक्रमले नेपालका हिमनदी र हिउँले ढाकिएका पहाडी भिरालो जमिनलाई अस्थिर बनाउँदै लगेको छ । नेपालका नेताहरूले यो विपद्को दोषको केही हिस्सा र यसको क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी ती ठूला राष्ट्रहरूमाथि हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन् जसले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको ०.१ प्रतिशतको हिस्साभन्दा निकै बढी उत्सर्जन गर्छन्।साथै, जलवायुजन्य क्षति व्यहोरेका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको कोषबाट उनीहरूले २० मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिको मागसमेत गरिसकेका छन्।
“विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्तै न्यून छ, तैपनि ती उत्सर्जनबाट सिर्जित समस्याहरूको परिणाम भोग्ने मुलुकहरूमध्ये हामी पनि पर्छौं,“ रराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा भनेकाछन ।“यस सन्दर्भमा, नेपाल दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायको मुद्दा बनाउनुपर्छ।“
नेपालले ‘मूल्य चुकाउँदै’ छ
यद्यपि क्षति मुख्यतया मध्य नेपालका उपत्यकाका केही जिल्लाहरूमा केन्द्रित छ, तर जलवायु परिवर्तनका कारण अझ जटिल बनेको ती आर्थिक कोरिडोरहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अनिश्चितताले देशको आर्थिक वृद्धिलाई वर्षौंसम्म पछाडि धकेल्न सक्छ । विश्व बैंकको विश्लेषणअनुसार, यदि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि यही गतिमा जारी रहेमा सन् २०५० सम्ममा नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन GDP को करिब ४ प्रतिशत हिस्सा गुमाउन सक्छ।’नेपालीहरूमाझ अहिले एउटा बलियो धारणा बनेको छ कि देशले यस्तो जलवायु संकटको मूल्य चुकाइरहेको छ, जसलाई निम्त्याउनमा उसको भूमिका नगण्य थियो।’ विस्तारित जोखिम क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधारका लागि विपद्–प्रतिरोधी क्षमता, लगानी र बीमाको लागत बढाएर भविष्यमा आउन सक्ने बाढीको सम्भावनाले पुनर्निर्माणका प्रयासहरूलाई पनि जटिल बनाउँछ।“यो पुनर्निर्माण कार्यमा तीव्र गति र कम लागतमा काम गर्ने तथा उत्थानशीलता निर्माण गर्न पर्याप्त समय लिने,यी दुई परस्पर विरोधी दबाबहरू सँगसँगै छन्,“।
“सामान्य अवस्थामा पनि यी सबै संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अझ अहिले हामी एकपछि अर्को गर्दै आइपर्ने विपद्हरूको सामना गरिरहेकाले यो काम अझ कठिन बन्न पुगेको छ।“बाढीपछि पूर्वाधार निर्माणका मापदण्डहरू कडा पारिएकाले भविष्यमा हुने निर्माण कार्य अझ महँगो पर्न सक्ने छ।जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमले गर्दा पुनर्निर्माणको लागत क्षति भएको सम्पत्तिको मूल्यभन्दा दोब्बरसम्म पुग्न सक्छ। साथै, जलविद्युत् बाँधजस्ता केही आयोजनाहरू सधैँका लागि स्थगित हुन सक्छन्, जसले भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा ऊर्जा निर्यात गरी अर्थतन्त्रमा विविधता ल्याउने नेपालको महत्त्वाकांक्षामा अवरोध पु¥याउन सक्छ।
अपूरणीय क्षति
नेपालमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीको चपेटामा परेको क्षेत्रभन्दा धेरै टाढा भए पनि, राजधानी काठमाडौँमा यसको आर्थिक असर देखिन थालिसकेको छ। फलफूल र तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म बढेको छ। आधिकारिक वितरण प्रणालीबाहिर (जहाँ उपभोक्ताले ग्यास पाउन सक्छन्), ग्यासको मूल्य ३६ प्रतिशतसम्म बढेको छ।“यदि सरकारले होटल र रेस्टुरेन्टहरूमा ग्यासको उचित आपूर्ति सुनिश्चित गरेन भने, यसले पक्कै पनि कालोबजारीलाई बढावा दिनेछ,“, “यसको असर यातायातदेखि लिएर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूसम्म सबै कुरामा पर्नेछ।“
नेपालका धेरैजसो व्यवसायहरूका लागि, यो बाढीले विगतका विपद् र आर्थिक झट्काहरूबाट भोग्नुपरेको समस्यालाई अझ जटिल बनाउने जोखिम निम्त्याएको छ। सन् २०१५ को भूकम्पले ९,००० मानिसको ज्यान लिनुका साथै १० अर्ब डलर बराबरको क्षति पु-यायो र चीनसँगको एउटा प्रमुख सीमा नाका बन्द गरायो; त्यसपछि देशको अधिकांश व्यापारिक गतिविधि उत्तरतर्फको रसुवागढीमा स-यो, जुन हालैको बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये एक हो। तर, भदौं महिना भएको विनाशले दुई वर्षभन्दा कम समयमै रसुवागढी जलवायु–प्रेरित बाढीको चपेटामा परेको यो दोस्रो पटक थियो।
चीनसँगको व्यापारिक मार्गहरूमा अवरोधका कारण कोराला नाका हुँदै सामान ढुवानी गर्न चालकहरूलाई चार गुणा बढी शुल्क तिर्नुपरेको र प्रतीक्षाको समय अनिश्चित भए पनि बढ्दै गएको व्यवसायीहरुको अनुभव छ । ग्वाङझाउ बन्दरगाह सहरबाट समुद्री मार्गमार्फत सामान ल्याउँदा डेलिभरीमा थप तीन हप्ता लाग्छ।“त्यो अनिश्चितता आफैंमा एउटा लागत हो,“ती अतिरिक्त तीन हप्ताको मूल्य कसै न कसैले त तिर्नैपर्छ। या त आयातकर्ताको नाफाबाट वा ग्राहकले तिर्ने मूल्यबाट सामान्यतया दुवैबाट।“
धेरै व्यवसायहरूले ऋण असुली नहुने जोखिम, भुक्तानीमा ढिलाइ र नगद प्रवाहमा कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरिरहेका छन्। प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये केहीका लागि आपूर्तिकर्ताको भूमिकामा रहेको ’भी टेक’ सँग आफूले पाउनुपर्ने रकम कहिले प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन अनुमान गर्ने कुनै व्यावहारिक उपाय छैन।व्यापार र ढुवानीमा आएको यो अवरोध दशैंको केही हप्ता अघि मात्रै भएको छ; दशैं १५ दिनसम्म चल्ने हिन्दूहरूको धार्मिक चाड हो जसले हरेक वर्ष उपभोक्ता खर्च र पर्यटन गतिविधिलाई निकै बढावा दिन्छ।गत वर्ष विद्यार्थीहरूको व्यापक विरोध प्रदर्शनका कारण यस चाडको समयमा हुने आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको थियो। यस वर्ष ती नोक्सानीको भर्पाइ गर्ने आशामा रहेका व्यवसायीहरूले ऋणमा खरिद गरेका सामानहरू अन्ततः बाढीका कारण नष्ट भए।
यसले विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ, जसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब ७ प्रतिशत योगदान पु¥याउने र १० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने पर्यटन उद्योगमा असर पार्न सक्छ। सन् २०१५ को भूकम्प र ’जेन–जी’ को विरोध प्रदर्शनजस्ता विगतका घटनाहरूपछि विदेशी पर्यटकको आगमनमा क्रमशः २६ प्रतिशत र १८ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो।“यसरी नै एउटा निश्चित क्षेत्र वा मार्ग (corridor ) मा सीमित घटना राष्ट्रिय स्तरको समस्या बन्न पुग्छ,“ “पानीको स्रोत वा नदीको नजिक नभएका व्यवसायहरूले समेत नोक्सानीको भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ, र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि लागत अनुमानमा यसका लागि कुनै व्यवस्था वा शीर्षक राखिएको हुँदैन।“
