काठमाडौं । प्रेस काउन्सिलले गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको, नियामक निकायलाई अटेर गरेकोलगायत कारण देखाउँदै विभिन्न अनलाइन पोर्टललाई कालोसूचीमा राख्दै थप कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काउन्सिलको उक्त काम रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दियो मिडिया प्रालिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।त्यसमा भएको सुनुवाई पछि अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमन गर्ने काममा अवरोध नहुने गरी आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत पाटनले तथ्य र आधार बिना सूचना सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन पोर्टललाई नियमन र कारबाही गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बुधवार बाटो खुला गरिदिएको हो ।न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट काउन्सिलको काम, कारवाहीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्दै बाटो खुला गरेको हो । जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, विभिन्न व्यक्ति एवं समूहसँग बार्गेनिंग गरेकोलगायत उजुरीका आधारमा काउन्सिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशन अवज्ञा गरेको, पत्रकार आचारसंहिताको गम्भीर र सिलसिलेवार उल्लङ्घन गरेको ठहर गरी काउन्सिलले कालोसूचीमा राखि सूचीकरण समेतबाट हटाएपछि दियो मिडिया अदालतमा पुगेको थियो ।

