काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाईबाट निर्णय नभयसम्म बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८२/१२/२७ को च.न. ५४८ को पत्र र मिति २०८३/३/१५ को च.नं. ९९६ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (ख) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।हिजो बसेको न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
आदेश पत्रमा भनिएको छ -निवेदक प्रतिष्ठान संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालित रहेको देखिन्छ। प्रतिष्ठानको त्रिभुवन स्मृति पार्कको चल/अचल सम्पत्ति हालसम्म प्रतिष्ठानकै नाममा कायम रहने बेहोरा मिसिल संलग्न प्रतिष्ठानको विधान समेतबाट देखिन्छ। प्रतिष्ठानले त्रिभुवन् स्मृति पार्कको सम्पत्ति व्यवस्थापन सही ढङ्गले नगरी समस्या रहेको भनी प्रदेश सरकारवाट व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय गरेको भन्नेसमेत समग्र विषयहरुको निरुपण रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाईको बखत नै गर्नुपर्ने देखिँदा सो प्रयोजनको लागि हट्न हटाउन नपाउने गरी अग्राधिकार दिई मिति २०८३।०४।१५ गतेको पेसी तोकी दिएको छ।
त्रिभुवन स्मारक समितिको परिवर्तित नाम शहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानको अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष मदन ताम्राकारले त्रिभुवन पार्क व्यवस्थापनका बिषयमा मनोमानी गरिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौंडा मकवानपुर समेतलाई विपक्षी बनाई मुद्धा दायर गरेका थिए ।

