सूत्र प्रणालीका कारण कर संकलनमा देखिएका समस्या सम्बोधनदेखि जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई कर छुटसम्मका विषयमा छलफल हुने

चन्द्रागिरि मेट्रो विशेष

काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले करदातालाई दिँदै आएको २५ प्रतिशत कर छुटको अवधि थप दुई महिना बढाउने तयारी गरेको छ। नगरसभाको १८औँ अधिवेशनअन्तर्गत तेस्रो बैठकमा कर छुटको म्याद थप गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएपछि करदाताले मंसिर मसान्तसम्म छुट पाउने सम्भावना बढेको हो।

नगरकार्यपालिकाको असोज २६ गते बसेको बैठकले नगरसभाको तेस्रो बैठक असोज ३० गते दिउँसो साढे २ बजे बस्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा कर छुटको अवधि थप गर्ने विषयलाई प्रमुख कार्यसूचीका रूपमा राखिएको छ।

नगरपालिकाले यसअघि असोज मसान्तसम्म कर तिर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय नेपाल सरकारको सूत्र सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएसँगै करदाताको विवरण नयाँ प्रणालीमा प्रविष्ट तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले कर भुक्तानी र संकलन प्रक्रियामा समस्या देखिएको बताइएको छ।

नयाँ प्रणालीमा विवरण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाले करदातालाई असहज भएको र कर संकलनमा खटिने कर्मचारीले समेत विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै छुटको समयसीमा थप गर्ने तयारी गरिएको हो। प्रस्ताव पारित भएमा करदाताले मंसिर मसान्तसम्म २५ प्रतिशत छुटको सुविधा पाउनेछन्।

जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई पनि कर छुटको प्रस्ताव

बैठकमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका घर, उद्योग तथा व्यावसायिक संरचना हालसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेका अवस्थाबारे पनि छलफल हुने भएको छ। त्यस्ता प्रभावित करदातालाई सम्पत्ति कर, व्यवसाय करलगायतमा छुट दिने विषयमा नगरसभाले निर्णय गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

आन्दोलनबाट प्रभावित भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका व्यक्ति तथा संस्थालाई कर छुट उपलब्ध गराउने निर्णय भएमा उनीहरूलाई आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, छुटको दायरा, मापदण्ड र अवधि भने नगरसभाको निर्णयबाट स्पष्ट हुनेछ।

आर्थिक ऐन संशोधनदेखि विज्ञापन करसम्म छलफल

नगरसभाको बैठकमा आर्थिक ऐन संशोधनका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। विशेषगरी विज्ञापन करसम्बन्धी व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका प्राविधिक समस्या तथा आवश्यक संशोधनका विषयमा निर्णय हुने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, अभिलेखीकरण, योजना संशोधन तथा योजना मर्ज, नगर प्रहरी ऐन संशोधन र भवन निर्माण मापदण्डसम्बन्धी विषयले पनि बैठकमा स्थान पाउनेछन्।

नगरसभाबाट हुने निर्णयले करदाताको आर्थिक दायित्व, व्यवसाय सञ्चालनको अवस्था र नगरपालिकाको राजस्व व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले असोज ३० गतेको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

कर छुटको अवधि थप गर्ने तथा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिने प्रस्ताव पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय भने नगरसभाको निर्णयपछि मात्रै टुंगो लाग्नेछ।