काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला संगै राजनितिक र सामाजिक बृतमा तरंग आएको छ ।फैसला कार्यान्वन गर्न महानगरपालिकाले सुचना जारी गरेपछि नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरमा नदीका दायाँवायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आएको छ । यसैबिच काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्डअनुसार खोला किनारका घर नभत्किने र घर भत्काउन परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका छन ।सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै उनले यसो भने –
आफै बोक्सी , आफै धामी ।
१) कानुन बनाउने कसले हो ?
२) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद को छ ?
खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।
तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न । तपाइकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।
अन्त्यमा ,
तपाइँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० बर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाइँको लागि हामी छ्दै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरि हाल्नेछौ त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । आइतवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुको भेटमाउनले भने–केही कुराहरु राम्रा कुरा आएका छन् । महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरु छन् । केही कुराहरु कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ । त्यो विषयमा सरकारको टिमले काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘त्यही अनुसारमा अदालतमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारी छ ।
