काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगर क्षेत्रमा रहेको हाई भोल्टेज तार (हाइटेन्सन लाइन )बाट पिडित भएकाहरुले तार बिस्थापन गर्न माग गरेका छन ।

बिद्युत प्राधिकरण अन्तर्रगत मस्र्याङ्दी जलबिद्युत परियोजनाबाट काठमाडौं ल्याइएको १३२ केभि प्रसारण लाइन अन्तर्रगत नागढुंगा देखि स्युचाटार सब स्टेसन सम्मको लाइन पिडित जनताहरुले तार बिस्थापनको माग गरेका हुन । पंचायतकालमा राज्यले जनतामाथी गरेको दमनमा उक्त लाइन बिस्तार भएको र सो समयमा बिना सहमति र मुआब्जा बिनानै लाइन बिस्तार गरिएको उनीहरुको भनाइ छ । जमिनको स्वामित्वमा लगत कट्टा समेत नभएको र पिडितहरुको नाममानै लालपुर्जा भएपनि जमिन प्रयोग गर्न नपाएको दुखेसो गर्दै उनीहरुले तार बिस्थापन गर्न माग गरेका हुन ।हाईटेन्सनले गर्दा ९ मिटर चौडाइ सम्मको जमिन प्रयोग गर्न नपाएको, आफ्नै जमिन आफ्नो नीजि प्रयोगमा नआएको, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितो स्वीकार नगर्ने, घर बनाउन नपाउने लगाएतका कारणले राज्यबाट लुटिएको महसुस गरेको उनीहरुले बताएका छन । तत्कालिन राज्य सक्ताले जनताको सम्पतिमाथि जबरजस्ती गर्दा बोल्ने आधार नपाएको अनि पटक पटक व्यबस्था परिवर्तनको लागि संघर्ष गरेको र अहिलेको व्यबस्थाले पनि माग प्रति बेवास्था गर्ने गरेको उनीहरुको बुझाई छ । संबिधान र कानुनले ब्यक्तिको सम्पतिको संरक्षण गर्नै दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गरेको छ । बिद्युत प्राधिकरण जस्तो एउटा संस्थाले जबरजस्ती ब्यक्तिको सम्पति माथी रजाइ गरि सम्पतिका वास्तबिक हकदारलाइ पुर्जावाला सुकुम्बासी बनाएको उनीहरुको ठहर छ । हाइटेन्सन पिडित संघर्ष समितिका संयोजक बसन्त कुमार खत्रीले भने – कि त हामीलाई प्रमाणपत्र सहित सुकुम्बासी घोषणा गर कि त हाम्रो सम्पतिमाथी अरुले गरेको रजाइको अन्त्य गर ।उक्त क्षेत्रमा झण्डै ८ किलोमिटर हाइटेन्सन तार रहेको र तार रहेको स्थानमा दायाँबायाँ ९ मिटरमा कुनै संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड रहेको भन्दै पिडितहरुले करिव ४ हजार रोपनी जग्गाको भोगचलनबाट बन्चित भएको उनले बताए । पिडितहरुले प्रधिकरणमा माग प्रति ध्यानाकर्षण गराईसकेको र भदौ २९ संघिय संसद,प्रदेश संसद,स्थानिय जनप्रतिनिधि,नागरिक समाज,गते बृहत छलफल गर्ने र दवाव मुलक कार्यक्रम तय गर्ने बताएका छन ।

साथै चन्द्रागिरि नगरक्षेत्रमानै रहेको कुलेखानी प्रसारण लाइनबाट पिडित भएकाहरु पनि आन्दोलनको तयारीमा रहेका छन ।