काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चारवटा कानूनी आधारहरु अघि सार्दै जग्गाको हक हस्तान्तरणको घटनामा सार्वजनिक सरोकार जोडिएको भन्दै ‘सुविधा र सन्तुलन’का लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको जनाएको छ ।
आदेशमा कानूनले तोकेभन्दा ठूलो परिमाणमा दान लिँदा सत्तारुढ दलबाट त्यसको प्रतिफलमा कुनै काम हुनसक्ने औंल्याउदै तत्कालका लागि जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न भनिएको छ ।सर्वोच्चले राजनीतिक दलहरुले लिने लाभमा व्यवसायीको हित अनुकुलको प्रतिफल हुने र त्यसले सुशासनको मान्यतामा प्रतिकुल असर पार्नसक्ने भन्दै जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्नु भनी सत्तारुढ दल एमाले र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । २५ असोज, २०८१ मा फुलपातीका दिन कलंकी मैत्रीनगरमा एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्याय भएको थियो । शिलान्याय कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथ उपस्थित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीले १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएको घोषणा गर्दै एक वर्षभित्र बन्ने भवनसमेत हस्तान्तरण गरिदिने घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र त्यसैको दफा ८ उधृत गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको छ । दफा ३८(३) मा २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिने दलहरुले चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ३८(६) मा दलहरुले तोकिएभन्दा बढी सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाउनुपर्ने अर्को व्यवस्था छ ।सर्वोच्च अदालतले यी दुई कानुनी व्यवस्थाका साथै सोही दफामा रहेको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन’, भन्ने कानुनी व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका काम रोक्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने छलफल गर्न २६ कात्तिकका दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण त्यतिञ्जेल जग्गाको हक हस्तान्तरण र भवन निर्माण लगायतका सबै काम रोक्नुपर्ने भएको छ ।
