काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले किसानको सुचिकरण गर्ने भएको हो ।

किसान सुचिकरणका लागि नगरपालिकाले किसान सुचिकरण सहजकर्ताका लागि आवेदन माग गरेको छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्धन कार्यक्रमका संचालनका लागि प्रस्ताव समेत आव्हान गरिसकेको छ । त्यस्तै नगरपालिकाले तरकारी खेति प्रवद्धन कार्यक्रमका संचालनका लागि पनि प्रस्ताव आव्हान गरिसकेको छ । तरकारी खेति प्रवद्धन कार्यक्रमका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएको र कृषि व्यवसाय प्रवद्धन कार्यक्रमका संचालनका लागि ५५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको चन्द्रागिरि नगरपालिका कृषि बिकास शाखाले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले किसान परिचयपत्र लिन चाहने किसानहरूलाई पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि आफ्नो विवरण टिपाउन आह्वान गरिसकेको छ ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी किसान पहिचान तथा सूचीकरणको सफ्टवेयरमा आफ्नो विवरण लेखाउन भनेको हो । मन्त्रालयले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १४ एवं खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० को नियम १६ (२) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हेतु यस्तो आह्वान गरेको हो । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावलीमा किसानलाई चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। निर्वाहमुखी किसान (भूमिहीन/कृषि मजदुर/आरन व्यवसाय/परम्परागत खेती समेत), साना व्यवसायिक किसान, मझौला व्यवसायिक किसान र ठूला व्यवसायिक किसान गरी चार श्रेणीमा रहने छन्। किसानको पहिचान र वर्गीकरणका सम्बन्धमा ऐन र नियमावली बमोजिम किसानको परिचयपत्र लिन चाहने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर पालिकामार्फत किसानको विवरण संकलन गर्दै आएको छ।

किसानले परिचयपत्रका लागि निवेदन दिँदा खेतीयोग्य जग्गा तथा खेती गरिरहेको जग्गाको क्षेत्रफल, उक्त जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको भए सो को कागजात तथा अरूको जग्गा भाडामा लिएको भए तत्सम्बन्धी विवरण तथा कागजात पेश गर्नुपर्छ।