काठमाडौं । काठमाडौंका स्थानीय तहहरूले निजी विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तोकेका छन् ।

तर काठमाडौं जिल्लाको नै चन्द्रागिरि नगरपालिकामा शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा समेत निजी विद्यालयले लिन पाउने अधिकतम र न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्न सकेको छैन । शुल्क निर्धारण गर्दा सरकारी निर्देशिका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर चन्द्रागिरि नगरपालिकामा औपचारिक रुपमा शुल्क निर्धारण नभएको झण्डै एक दशक भइसकेको छ । २०७३ सालमा शुल्क निर्धारण भएको र त्यसपछी निजी बिद्यालयले आफुखुशी शुल्क बृद्धि पनि नगरपालिकाले न त अनुगमन गर्यो न त कानुनी कारवाही नै । नगरपालिकाले निजी बिद्यालयको मनोमानीलाई मौन स्विकृती दिइरह्यो । सरकार परिवर्तन भएसंगै शिक्षा क्षेत्रमा मौलायका विकृती र वित्तीय अनुशासन हिनतालाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रकृया अघि बढेको आजको अवस्थामा चन्द्रागिरि नगरपालिकाले निजी विद्यालयले लिन पाउन शुल्क निर्धारण गर्न नसक्नु आफ्नो उत्तरदायीत्व बाट बिमुख भएर निजी बिद्यालयको मनोमानीलाई थप उर्जा प्रदान गर्न खोजेको हो की भनेर आलोचना हुन थालेको छ ।

चन्द्रागिरि नगरक्षेत्रमा मन्टेश्वरी सहित ९७ वटा बिद्यालयहरु रहेका छन ।माध्यमीक तहको पढाई हुने निजी बिद्यालयनै धार्मीक एउटा र संस्थागत २० वटा बिद्यालय रहेका छन ।चन्द्रागिरि नगर क्षेत्रमा ३६ हजार ५ सय भन्दा बढी मन्टेश्वरी तह देखि एसईई लेवल सम्मको पढाई गर्ने बिद्यार्थी रहेका छन । नगरपालिकाले बिद्यालय बर्गिकरण र शुल्क निर्धारणमा वेवास्ता गर्दा एकातिर अभिवावकहरुमा अन्यौलता छाएको छ भने अर्कोतर्फ निजी बिद्यालयले गर्ने मनोमानीमा थप उर्जा मिलेको छ ।

काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरूले सरकारको निर्णयअनुसार हप्तामा ५ दिन मात्र पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर, पढाइ दिन घट्दा पनि मासिक शुल्क, खाना खाजा र यातायात शुल्कमा कुनै कमी नगरेको भन्दै अभिभावकहरूले असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्।

धिरेन प्रधान लेख्नुहुन्छ –नेपाल सरकारले विद्यार्थीको शैक्षिक भार व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै हप्तामा ५ दिन मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति लागू गरेको थियो। तर, सो निर्णय कार्यान्वयन भए पनि शुल्क संरचना पुरानै कायम राखिएको छ । स्थानीय अभिभावकहरू भन्छन्, “पहिले ६ दिन पढाइ हुँदा लिने शुल्क अहिले ५ दिन हुँदा पनि उस्तै छ। यसले अभिभावकमाथि आर्थिक बोझ बढाएको छ।”

शिक्षा विज्ञहरूका अनुसार, सेवा घट्दा शुल्क समायोजन हुनु उपयुक्त हुन्छ। यदि विद्यालयहरूले शुल्क यथावत राख्ने हो भने त्यसको स्पष्ट कारण र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ । यस विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहले स्पष्ट निर्देशन र अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।